ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ
ਆਲ ਕਾਂਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ ਅਤੇ ਬਿਪਿਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਬਰਾਬਰ-ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਪਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕਾ, ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਐੱਮ., ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਣਦੇਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।