ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ

* ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫ਼ਤਵਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੂਨ
ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ’ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜੀਐੱਮ ਅਕਬਰ ਅਲੀ, ਅਰੁਣਾ ਜਗਦੀਸ਼ਨ, ਡੀ. ਹਰੀਪਰੰਥਮਨ, ਪੀਆਰ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ, ਸੀਟੀ ਸੇਲਵਮ, ਐੱਸ. ਵਿਮਲਾ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅੰਜਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਟਕਵੀਂ ਸੰਸਦ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ।’’ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ’ਤੇ ਭੁਗਤਾਏ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜੀ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ