ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਆਏ’ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਪਰੋਥੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਐਤਕੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਨਿਆਏ’ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2024 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ‘ਨਿਆਏ’ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਤਹਿਤ ‘ਪੰਜ ਨਿਆਏ’ ਤੇ 25 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 48 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ 2019 ਦੇ 55 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਡਲਿਵਰ’ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ 28 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ‘ਯੂਅਰ ਵੁਆਇਸ ਅਵਰ ਪਲੈੱਜ’ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ‘ਨਿਆਏ ਪੱਤਰ’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਉੱਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ’ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।’’ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨਿਊਨਤਮ ਆਯ ਯੋਜਨਾ (ਨਿਆਏ) ਤਹਿਤ 20 ਫੀਸਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 72000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਤੇ ਅਫ਼ਸਪਾ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 2019 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ/ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ’ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਰਾਫ਼ਾਲ ਖਰੀਦ ਸੌਦੇ, ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਹੇ ਲੈੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ