ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਵਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿੰਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ “ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਆਂ; ਸੋਚ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਧਰਮ, ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ; ਦਰਜੇ ਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ; ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ...” ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੰਜੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਮੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੁਫ਼ਨੇ’ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਘਰੋਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਊਰਜਿਤ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੌਖਾ ਹੈ... ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ, ਕਾਬਲੀਅਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਮੈਰਿਟੋਕਰੇਸੀ), ਨੇਮ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਗੱਫੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਈ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਫੁੱਟੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਕਹੋ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡੇ ਗੱਡਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧੋਨੀ, ਪਾਂਡੀਆ, ਸਿਰਾਜ ਖ਼ਾਨ ਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ; ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼, ਭਾਰ ਤੋਲਕ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਦੌੜਾਕ ਤੇ ਜੰਪਰ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ -ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਫਸਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦਨਿ ਲੱਦ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਵਿਲ ਅਫਸਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਸੀਓ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇਸੇ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਨਾਇਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੂਜੀ ਸਿੱਖ ਲਾਈਟ ਇਨਫੈਂਟਰੀ) ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਮ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਕੇ 1 ਅਰਬ 40 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵੱਡੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਥਾਹ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਚੱਕਰ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਅਥਾਹ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਅਥਾਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਉਪਜ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਚੈਰੀ ਸਨਅਤ, ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਵਾਈਨ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ... ਇਹ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਾਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੌਂਡਾ, ਟੋਯੋਟਾ, ਸੋਨੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਾਨਦਾਨੀ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਸਮੱਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਲ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ- ‘ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਦਨਿ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ’। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਦਮ ਕਵਿੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜਕੜ ਤੋਂ ਕਵਿੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਪੈਂਡੇ ਸਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋਣਗੇ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ), ਭਾਈਵਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਭੂ-ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖਤਰਾ, ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਦਿ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਡਿ਼ੱਕੇ ਮਾਤਰ ਹਨ ਪਰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ, ਸਖ਼ਤਜਾਨ ਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਹੀ ਜਿ਼ੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ (ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਰੇ-ਸਗੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
*ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ।