ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੰਤਵ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਲਝਣਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਲੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਪਕੌਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਰਕਹੀਣ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਥੋਪਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ ਪੌਪਕੌਰਨ ’ਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਾਫ਼ਾਬੰਦ ਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੈਰੇਮਲ ਪੌਪਕੌਰਨ ਨੂੰ ‘ਲਗਜ਼ਰੀ’ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 55ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ’ਤੇ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੌਪਕੌਰਨ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਭ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਟਕੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕੀਆਂ ਬਲਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੁਫੇਰਿਉਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੌਪਕੌਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ’ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਗੁੱਡ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਟੈਕਸ’ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਫ਼ਰਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਇੱਕ ਸੁਰ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੁਸਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਰੂਪ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤਿ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ੀਹੱਤ ਧਾਰਕਾਂ, ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਣ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 2.01 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਢਾਂਚਾਗਤ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ।