ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਘੁਲਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰੰਗ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਵ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ 21 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 102 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਏਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵੀਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਏਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਸੱਥਾਂ, ਢਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕਤਾ ਤੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਮਤਦਾਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਵੱਡ-ਆਕਾਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹ ਮਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸੰਦਰਭ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਓਨੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਆਂਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਅੰਜਾਅ ਦੇ ਹਿਊਲਿਆਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮੱਲਮ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਸੋਕੇਲਾ ਤਿਆਂਗ (44) ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ, ਤੱਥ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਰਾਜ ਦੇ ਛੇ ਪੂਰਬੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਈਸਟਰਨ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਈਐੱਨਪੀਓ) ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ (ਐਫਐੱਨਟੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪੋਲਿੰਗ ਅਮਲਾ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕਣ ’ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ-ਤਮੱਣੀਆ ਸਮੇਟ ਕੇ ਖਾਲੀ ਮਤ ਪੇਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਮਨੀਪੁਰ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਮਤਦਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਔਸਤ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਧ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ-ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੀਵੀਪੈਟ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਘਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰ ਕੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਵੇਂ ਇਕਜੁੱਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਸੀਟ ਸਮਝੌਤੇ ਡਿੱਗਦੇ-ਢਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਗਏ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ‘ਏਕਲਾ ਚਲੋ’ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗਲੈਮਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐੱਲਕੇ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤੰਭਰਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਮਗਰੋਂ ‘ਸੰਘੋਲ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਪੱਛੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਪਾਰ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019 ਦੀ ਚੋਣ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕ ਸਕਿਆ ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਗ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਪੱਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਮਗਰੋਂ ਉੱਕੀ-ਪੁੱਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਆਉਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿੱਥੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ, ਛਗਨ ਭੁਜਬਲ, ਹਸਨ ਮੁਸ਼ਰਿਫ ਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ-ਘੜਾਇਆ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ; ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ’ ਦਾ ਰਾਗ ਵੀ ਅਲਾਪਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਬਾਊ ਤੇ ਅਕਾਊ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਥਕੇਵੇਂ ਤੇ ਅਕੇਵੇਂ ਭਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗੂ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ, ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਣ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਚੰਦੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਭਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ-ਵਧਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਏਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਰਾਜਪੂਤ ਵਰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਕਜੁੱਟ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਵਰਗ ਅੱਗੋਂ ਜਾਟ, ਗੁੱਜਰ, ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ਿਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸ਼ਗੂਫੇ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ੌਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਖੁਦ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ’ਚ ਏਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ‘ਸੈਕੁਲਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ‘ਸੈਕੁਲਰ’ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਸਿਕੁਲਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਜੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਵੋਹ ਸਿਰਫਿਰੇ ਹੈਂ ਔਰ ਉਨ ਕਾ ਸਬ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ।’’ ਖੱਟਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਖੱਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਰਫਿਰੇ’ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੋਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵੀਵੀਪੈਟ ਅਤੇ ਈਵੀਐੱਮ ਰਾਹੀਂ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਲਟਕੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ’ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ, ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ, ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਅਤੇ ਆਸਵੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੇ ਜੋ ਜਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੜਾਅ-ਦਰ-ਪੜਾਅ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਜੂਨ ਦੀ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਜਗਿਆਸਾ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।