ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤਾੜਨਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਗਸਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਗੂਫ਼ਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਤਹਿਤ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਕਿੰਨੂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਸਮੀ ਫਲ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।