ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਸੋਥਾ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਣਗੇ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦਾ ਮੁੱਢ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਥਾ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੋਥਾ ’ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 28, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਸ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 24 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਨੇ ਵੀ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਭਲਕੇ ਪਿੰਡ ਸੋਥਾ ਪੁੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣਗੇ। ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 5200 ਕਿਊਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2000 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 149 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ 1328 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕੁਆਇਰ

‘ਮਾਲਵਾ ਨਹਿਰ’ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1328 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫ਼ਾਲਤੂ ਪਈ 638 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 690 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੱਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਭੌਂ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਲਈ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ’ ਅਸੈੱਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।