ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀ ਕਮਾਨ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ; ਸਰਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਸਤੈਦ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗਾਂ ’ਚ ਪਏ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਗਾਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੌਂਅ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੜਕੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਧਵਾਟੇ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉੱਤਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 4942 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 52000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਾਲੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਮਨਗਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਚਹੁੰ-ਮਾਰਗੀ ਅਤੇ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਾਅ 2012 ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਬਣੀ ਰਹੀ।