ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 560 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਜਲੰਧਰ, 9 ਸਤੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੀਏਪੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ 560 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 560 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ 1700 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟ੍ਰਬਿਿਉੂਨ ਨਿਉੂਜ਼ ਸਰਵਿਸ): ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।