ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ

ਢਾਕਾ, 10 ਅਗਸਤ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਓਬੈਦੁਲ ਹਸਨ (65) ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਯਦ ਰਿਫਾਤ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ (ਸ਼ੇਖ਼ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ) ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ।
ਵਿਤਕਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਸਨ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਇਕ ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਸਿਫ਼ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਨੇਹੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਨਜ਼ਰੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਾਬੂਦੀਨ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿ਼ਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਹਾਤੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ