ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ-26, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਕਧਰ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਯੋਗ ਵੀ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ 1720 ਦੇ ਰਾਮਾ ਕਾਮਾਥੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖਰਚਾ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ-26, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਵਿੱਚ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 200 ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰੋਹਿਣੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 362 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 250 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਡੈਸਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਕੜਡੂਮਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ-26 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ।