ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੂਸ ਦੌਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕਪਾਸੜ, ਗ਼ੈਰ-ਹਕੀਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕੂਟਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਵਾਲੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ: “ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟ ਗਏ ਹਨ।” ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ; ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਧਨ, ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 380 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਵੀ ਸੂਡਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਨ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕਾਮੀਕਾਜ਼ੇ ਡਰੋਨ, ਮੈਨ ਪੋਰਟੇਬਲ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਐਸੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜੋ ਚਲਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਜੇ ਹੈਰਿਸ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਾਪਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੂਸ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦਾ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਸ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇਗੀ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਹੋੜ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਰਾਨ (ਬਾਇਡਨ) ਨਾਲ ਸਿੱਝ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋ ਮੋਹਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ... ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ।”
ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਹੈਰਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਗੇ; ਉਮੀਦ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ (ਟਰੰਪ) ਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ 39 ਸਾਲਾ ਸੈਨੇਟਰ ਜੇ ਡੀ ਵੈਂਸ ਹੈ; ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ (ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ) ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
*ਲੇਖਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।