ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਮਜਿ਼ਾਜ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਮਿੰਟ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ - ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਮੈਟਰੋ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਚੋਂ ਜੀਵੀਕੇ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਪਟਨਮ), ਜਾਂ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ (ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ, ਜੈੱਟ ਏਅਰ ਅਤੇ ਗੋ ਏਅਰ), ਜਾਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਚ ਵੋਡਾ ਆਇਡੀਆ) ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ (ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਜੀਐੱਮ)।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਸੈੱਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 46 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮਹਜਿ਼ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਛੜਨ ਵਾਲੀਆਂ (ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ (2002-22) ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਯਕੀਨਨ, 1992-2002 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੰਥਨ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਦਲਾਓ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖੁੰਢੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੰਥਨ ’ਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਲਏ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਫਰਮਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿਊਂਦਈ ਤੇ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਸੈਮਸੰਗ ਤੇ ਬਾੱਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਿੱਡ ਕੈਪ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸੰਮਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਚਲੰਤ ਸੰਮਤ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਸੈੱਲਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2002-12 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 26 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਘਟ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਂਠ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 2012-22 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਧਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਂਝ, ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਬਤਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਆ ਜਾਣ), ਡਜਿੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਉਧਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਦਕਾ ਵਿੱਤ ਸਰਲ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਕੈਪ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਕ ਰੁਖ਼ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਧੜਾਧੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਸੰਕਟ ਕਰ ਕੇ ਹਕੀਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਾਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਗਏ।
ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਦੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 2008 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਢਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਮਾੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਡੇਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜੀਵਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।