ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਸਤਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਾਰਡ (ਡੀਆਰਜੀ) ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐੱਸਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ-ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਈ ਕਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਬਤੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤਿਵਾਦ’ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ‘ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਬਾਰੇ ਉੱਦਮ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ (ਆਈਈਡੀਜ਼) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਡੀਮਾਈਨਿੰਗ’ ਜਾਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।