ਦਰਿਆ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੰਗਾਰ

ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ 1980 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ (ਸਰਪਲੱਸ) ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ (ਘਾਟੀਆਂ) ਵੱਲ ਮੋਡਿ਼ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਜਲ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 168 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 30 ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ, ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਣ-ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਲਈ ਸੂਖ਼ਮ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ-ਲਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੌਨਸੂਨ ਚੱਕਰ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੰਤਰ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭ-ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।