ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਨੀਤੀ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਘਟਾਈ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਅਗਸਤ
ਆਗਾਮੀ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ (ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼/ਐੱਮਈਪੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਮੰਗ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਿਤਿਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ 1200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 1200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 950 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 700 ਯੂਐੱਸ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ 1200 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਮਿੱਥਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬਰਾਮਦ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਸੇਠੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਪਗ 65 ਲੱਖ ਟਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਵੱਲ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚੋਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਾਸਮਤੀ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।