ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੀਤੀ’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੜ ਫ਼ਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ,ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਉਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 21 ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਮਰਨ ਵਰਤ 20ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਜੋ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਦ ਆਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੌਖਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ’ਚ ਸਾਇਲੋਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।