ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ
ਜਲੰਧਰ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀਣ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੋਆਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 10ਵੇਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਘਰਾਂ (ਸਟੋਰਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਆਬੇ ਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਾ ਬੀਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।

ਬਜਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦ ਕਿ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 73,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਮਨੇਰਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ 12.66 ਫੀਸਦੀ ਘੱੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟਣਗੇ।