ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਜਨਤਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਰਏ) ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯਮ, ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਐਕਟ 2024 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ), ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ