ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ) ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 21 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ) ਐਕਟ 2024 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ), ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਸਸੀ), ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਕਲ ’ਤੇ ਨੱਥ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਤ ਜੁਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਧੂੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 70 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ: ਤੇਜਸਵੀ

ਪਟਨਾ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਗੜਬੜ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇਜਸਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਰੋਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਮੁਖੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂਪੀ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਸ਼ੀਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪਡਰੌਨਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ’ਚੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ’ਚ ਨੈੱਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 10 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੀਜੇ ਰਾਓ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਣਦੀਪ ਗੁਲੇਰੀਆ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਰਾਮਮੂਰਤੀ ਕੇ., ਪੰਕਜ ਬੰਸਲ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਆਦਿੱਤਿਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਜੈਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਸੈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। -ਏਐੱਨਆਈ

ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ’ ਵਜੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ)-ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਬੀਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਦਮ ਵਜੋਂ 23 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਖੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਟੀਏ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੁਬੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਬੋਧ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਟੀ) ਵਿੱਚ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡੀਕ’ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਆਈਟੀਪੀਓ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੋਲਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਐੱਨਟੀਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉਡੀਕ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ