ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਬਾਰੇ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ

* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
* ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ
ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 2019 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਵਿਆਹੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਰਹਿਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੀਹਰੇ ਤਲਾਕ (ਤਲਾਕ-ਏ-ਬਿੱਦਾ) ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 23 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਮਹਿਲਾ (ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2019 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਸਮਸਤ ਕੇਰਲ ਜਮੀਅਤੁਲ ਉਲੇਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮੀਅਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ’ਚ ਤਲਾਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨਣਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ, ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ