ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਜਬਰੀ ਖੇਡ ਫੰਡ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ, ਬੀਐੱਡ ਫ਼ਰੰਟ, ਈਟੀਟੀ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁੰਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਖਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਤਾਮਕੋਟ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੀਸ਼ੇਰ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ, ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਵਾਇਜ਼ 1500 ਤੋਂ 2000 ਤੱਕ ਫੰਡ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ

ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈ:ਸਿ) ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।