ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ 2010 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਨਖਾਹ’ ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਜਦਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਝ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।