ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 1 ਜਨਵਰੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ’ ਨੋਟਿਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਫਿਰ ਰੋਟੋਸੀਡਰ, ਸੁਪਰਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਸਮਾਰਟ ਹੈਪੀਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਫਿਸ ਸੀਡਰ ਅਦਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।