ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, 11 ਜੂਨ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1968 ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਭਬਾਤ ਦੀ 355 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਸਨ ਪਰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 398 ਉਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉੱਧਰ, ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਲਈ 12 ਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।