ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭਖਣ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਜੁਲਾਈ
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਸੀ./ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗੰਢੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਹਟਾਉਣ, ਲੱਡੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੁਖੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਮਿਆਦੀ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ ਦਲਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਹਰੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹਾਲ ਸਿੰਘ ਬੇਨੜਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜਨਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਭਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ/ਐੱਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲੱਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ‘ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।