ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24.92 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 73673.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 21.42 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 64694.03 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 50635 ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 1130.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ 2.99 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ 7849.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ 2.28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤ 1.72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 1.47 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਰਵੇਖਣ 2015-16 ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10.53 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਬੋਝ

ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਨਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ..

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਮੁਹਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਨੌ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।