ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ

* ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ
* ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ’ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ
* ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਿੰੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਭਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਐਤਕੀਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰੜਕੀ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਨੇ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਵੀ ਛੂਹੀਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੰਜਮੀ ਭਾਸ਼ਨ ’ਚ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੋਹਮਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਜੋਂ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਉਕਸਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਊ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ’ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਛੇ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਤ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਖ਼ਬਤ’ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ।

‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ’ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਾ’ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ 253 ਤਹਿਤ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ’ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰੌਲਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਖ਼ਾਤਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ।’’ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।