ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਮ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਆਗੂ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਫ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 17 ਦਸੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 169 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 167 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ 313 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਫ਼ਿਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 144 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 88 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ ਸੀ।
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਜੀਬ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਯਾਹੀਆ ਖਾਂ ਅਤੇ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਏ। ਮੁਜੀਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ (26 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੱਤਿਆ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਸੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, “ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੀਏ।” ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਬੀਮੱਲ ਦੱਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ’ਚ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦੱਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਇਲਸਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦਲੀਲ ਸੀ ਪਰ ਇਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸੀ।

ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ 1971 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜੀਬ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਰ ਰਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਾਮੂਦ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਾਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਉੱਠੇ। ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ (7 ਮਾਰਚ 1971) ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ, “ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਹੁਣ ਮੁਜੀਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 26 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਂਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵੱਖਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜੀਬ ਨਗਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਜੀਬ ਨਗਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਛਪੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇਕਜੁਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ; ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਐਚ.ਐਫ.ਜੇ ਮਾਨਕਸ਼ਾਅ, ਏਅਰ ਚੀਫ ਮਾਰਸ਼ਲ ਪੀ.ਸੀ. ਪਾਲ ਅਤੇ ਐਡਮਿਰਲ ਐੱਸ.ਐਮ. ਨੰਦਾ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਮਾਨਕਸ਼ਾਅ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲੀ, ‘‘ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਗ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਚਿਟਾਗਾਂਗ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਢਾਕਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਰੇਖਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਖੇਤਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸਥਿਤ ਟਿਕਾਣੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਘਬਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਡੁਬੋ ਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜੰਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਬਾਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 50 ਮੀਲ ਦੀ ਪੱਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਕੇ. ਨਿਆਜ਼ੀ ਨੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਤ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੌਜ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਕਿਲੇਬੰਦ ਜੈਸੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਢਾਕਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਸਾਲ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੰਜ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਮਾਨਕਸ਼ਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਨਰਲ ਮਾਨਕਸ਼ਾਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਉਪ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਓ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਆਜ਼ੀ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਢਾਕਾ ਦੁਆਲੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਾਸਕੋ ਬਹੁਤ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਬਣੇ। ਰੂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੈਜ਼ਿਲੀ ਕੁਜ਼ਨੇਤਸੋਵ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫੌਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 1964 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੁਵੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਧੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਧੀਆਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ (ਅਮਰੀਕਾ) ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ‘ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ’ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ (8 ਦਸੰਬਰ 1971) ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਐਫ.ਆਰ. ਜੈਕਬ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੈਨਰੀ ਕਸਿੰਜਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ।
ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਦੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠ ਖੜੋਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜੈਕਬ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਖਰੜਾ ਜੈਕਬ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਜੈਕਬ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੈਕਬ ਨੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਬਾਰੇ 15 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ’ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੈਕਬ ਢਾਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਐੱਸ. ਅਰੋੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਢਾਕਾ ਪੁੱਜੇ।
ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 93,000 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਵਿੱਚ 479.96 ਵਰਗ ਮੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 373.93 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੱਛ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 476.17 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਭਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਵਖਰੇਵੇਂ

ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵਖਰੇਵਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਢਾਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਬਣਿਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। 1972 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 1962 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ‘ਹਾਂ’ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਿਆ।’’
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਦੇ ਤਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਅਤੇ ਖਿਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵਧੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ।
ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਨੇਵਲ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕਰਨਲ ਮਜ਼ਹਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1952 ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੋਤੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਮੁਜੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੀ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਉਭਰਨ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਜੀਬ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਸੁਹਰਾਵਰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1946 ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੁਜੀਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੁਜੀਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (1954) ਲੈ ਆਵੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ, ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਇਕਾਈ’ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ‘ਇਕਜੁੱਟ ਪ੍ਰਾਂਤ’ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਜੀਬ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਗ਼ਲਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਖ਼ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।