ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ

* ਕਮੇਟੀ ’ਚ 21 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ
* ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਗਸਤ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ 1955 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 21 ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ, ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ, ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ, ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ, ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ, ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ, ਅਭਿਕੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ, ਡੀਕੇ ਅਰੁਣਾ (ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ), ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ, ਇਮਰਾਨ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ (ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ), ਮੌਲਾਨਾ ਮੋਹੀਬੁੱਲਾ (ਸਪਾ), ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ (ਟੀਐੱਮਸੀ), ਏ. ਰਾਜਾ (ਡੀਐੱਮਕੇ), ਲਵੂ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵਰਾਯਾਲੂ (ਟੀਡੀਪੀ), ਦਿਲੇਸ਼ਵਰ ਕਮਾਇਤ (ਜੇਡੀਯੂ), ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ), ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਪੀਨਾਥ ਮਹਾਤਰੇ (ਐੱਨਸੀਪੀ-ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ), ਨਰੇਸ਼ ਮਹਸਕੇ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ), ਅਰੁਣ ਭਾਰਤੀ (ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ) ਅਤੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ, ਮੇਧਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਰਾਧਾ ਮੋਹਨ ਦਾਸ ਅਗਰਵਾਲ (ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ), ਸਈਅਦ ਨਸੀਰ ਹੁਸੈਨ (ਕਾਂਗਰਸ), ਮੁਹੰਮਦ ਨਦੀਮੁਲ ਹੱਕ (ਏਆਈਟੀਸੀ), ਵੀ. ਵਿਜੇਸਾਈ ਰੈੱਡੀ (ਵਾਈਐੱਸਆਰ ਕਾਂਗਰਸ), ਐੱਮ. ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ (ਡੀਐੱਮਕੇ), ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ (ਆਪ) ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਸਥਲਾ ਵੀਰੇਂਦਰ ਹੇਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂਯਾਨ ਵਿਧੇਅਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ 2005 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਐੱਨਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਜ਼ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਮਗਨਰੇਗਾ 2005 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਬੀ ਐਡਨ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਤੇ ਲਾਕਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਮਿਨੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪੋਰਟਜ਼ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੇ ਵਾਟਰਵੇਅਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਦੀਆਂ 15 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ 115 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 130 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। -ਪੀਟੀਆਈ