ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜੇਗਾ: ਕੇਂਦਰ

ਅਨੀਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਏ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕੋ ਮੰਤਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ “ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 2019 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ; ਇਹ ਐਕਟ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਪੁਲੀਸ’ ਅਤੇ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਤਹਿਤ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘...ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਝਲਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੀਡੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।