ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਸਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਦੀ ਦੇਖ ਕੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ. ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਘਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਸ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 200 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੰਨੀ ਜੋਸ਼ੀਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ. ਸਮੌਗਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ।’’ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਸੀ।’’
ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਜਨਵਰੀ 1922 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਅਜੇ ਸਰਬਰਾਹ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਹੀ ਸਨ। ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 28 ਅਗਸਤ 1921 ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਈ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮੁਹਰੈਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ਼’ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਰ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਐਕਟ’ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਸੇ-ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਨਾਲੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਸ. ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ, 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ।
ਦਸੰਬਰ 1921 ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨਰ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ। ਫਿਰ 1 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਪ੍ਰਦੁਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੋਢੀਆਂ, ਬੇਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 5 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਿੱਖ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਅੜ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 17 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ 193 ਵਿੱਚੋਂ 150 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਸ. ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ਤਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98764-52223