ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਿਗੂਣੀ ਕਰਾਰ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ (17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚੋਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖੇਤੀ ਪੈਟਰਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।

ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦੇਵੇ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ।