ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸੀਬੀ ਓਝਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਰਾਹ ਭਿੜਨ ਬਾਰੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਈਟਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 183 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਬਜਟ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲਾਈਓਵਰ

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸੈਕਟਰ-32 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਚੌਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ 137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 1.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।