ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ

06:40 AM Oct 07, 2024 IST
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪਿਆ ਝੋਨਾ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਕਰ
ਮਾਛੀਵਾੜਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅੱਜ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਭਲਕੇ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹਰ ਹਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਣ।

Advertisement

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਮੁੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਪ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਢੇਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਫ਼ਸਲ ਨਾ ਵਿਕਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬੇਮੌਸਮੀ ਝੱਖੜ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

Advertisement
Advertisement