ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਈ-ਆਟੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਜੁਲਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਟੋ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੀ.ਈ.ਓ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕਾਂ ‘ਚ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ, ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰ.ਟੀ.ਏ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਕ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਲਿਮ. ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ‘ਰਾਹੀ ਈ-ਆਟੋ ਯੋਜਨਾ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਈ-ਆਟੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਈ-ਆਟੋ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਈ-ਆਟੋ ਹੀ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।