...ਕਿ ਹਰ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਪੇ ਦਮ ਨਿਕਲੇ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ। ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਹੂੁਰੀ ਮੁਲਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਲੇਖ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ

ਸਿਆਸੀ ਸਬਕ

ਸੰਨ 2009 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲੇ ਲਈ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਜਪਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਤੀਜਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਮੁਖੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਉੱਭਰੇ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉਪਰ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਕਨਿਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਖ਼ਰੀ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹਰ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਲਈ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਜਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ‘ਰਾਹੁਲ ਫਾਰ ਪੀਐਮ’ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ) ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਦਲਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ - ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 300 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੱਥ ਹੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀਪ੍ਰਸਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।
ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਂਝ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਬਵੇਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਭਾਜਪਾ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ’ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ, ਉਹ ਪੈਂਤੜਾ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਥੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਦੋਵਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਾਟ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਕਸਲੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਾਅਲੁੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਬਦਲਾਓ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਉੱਚ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਚੁੰਬਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਪੀਆਈ-ਐਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਾਂਡ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਖ਼ੁਆਹਿਸ਼ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ੈਅ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ 2012 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਂਝ, ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਰਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਤਰਨ ਦੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਹਨ।
ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚਾਰ ਨੁਕਾਤੀ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ 2009 ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਈ ਕੋਈ ਅਨਾੜੀ ਜਾਂ ਖ਼ਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਣ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ, ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਾਓ ਅਤੇ ਲੈਨਨਿ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪੱਖੀ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰੂਪ ਬਣਨ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੱਛਾ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ; ਦਰਅਸਲ, ਇਕਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਵਾਦੀ ਹਨ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦਰ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦੀ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਅਰਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ 1984 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 400 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਐਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਿਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਨਿਾਂ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲੋਂ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿੰਮਾ ਰਾਓ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਨ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾਓ, ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਈਵਾਲਾਂ (ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ) ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਦਬਾਓ ਨਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਅਤੇ ਬੇਲਗਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਕੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ- ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਰਾਜ, ਬਹੁਵਾਦ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਹੋਰ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਬਨਿਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। (ਕਿਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਨਾ ਘਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹਾ ਘਾਤਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਵੇ)।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਨਾ ਵਧੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਸਨ ਚੱਲੇਗਾ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਘੱਟ ਹੰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਮਨ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਕਹਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in