ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 1 ਸਤੰਬਰ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ’ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਵਰਕਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1990-91 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੇਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 16 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।