ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟ

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ, ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਦੇ ਨਾਲ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਠੋਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋਧੇ ਗਏ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਖ਼ਪਤ ’ਚ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧਾ, ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਸ਼ੁਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਧ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੀਡੀਐੱਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਲਚਕਤਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 28.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਤੋਂ, 5.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ 15.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕੁਝ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਈਪੀਐੱਫ, ਪੀਪੀਐੱਫ, ਬੀਮੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੀਐੱਫ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਚਕਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੱਚਤ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਗਾਮੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਚੀ ਟੈਕਸ ਹੱਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਰਦਾਤਾ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ-ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ-ਵਰਤਮਾਨ ’ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।