ਜਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੈ ‘ਟੈਕਸ’

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ
ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਮ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਆਲਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ‘ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ’ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ‘’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੀਕ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ... ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’ ਪਾਇਲਟ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ 13 ਅਹਿਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਮ ਕਰ ( ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ) ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ 2018 ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬੈਜਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਈਟੀਓ ਅਤੇ ਮਹਿਰੌਲੀ-ਗੁੜਗਾਓਂ ਰੋਡ ਸਣੇ 21 ਉੱਚ-ਟਰੈਫਿਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਟੌਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਮਰ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋਂ ਉਮਰ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 213 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਸ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਵਹਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਬਤ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਹ ਗੱਡੀ ਐੱਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।