‘ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਹਰੇਕ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ/ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ, 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਐਕਟ, 2015 ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 230 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ