ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਕੰਮ

ਜੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ/ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੈਸਵਾਰ
ਚੰੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਜੂਨ
ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਹਮਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।’’ ਉੱਧਰ, ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐੱਨਐੱਸਏ ਅਧੀਨ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਣੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1,97,210 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐੱਨਐੱਸਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਬਿਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ

ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਆਗਾਮੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 10 ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਮਿਆਦ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 26 ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚਾਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 23 ਅਪਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਸਏ ਤਹਿਤ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਗਾਮੀ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ 18 ਜੂਨ ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।