ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਰਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਜੈ ਹੰਸਾਰੀਆ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਤੁਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰਕ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹੱਤਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਦਾਗ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।