ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 17 ਅਗਸਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਸ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲਸ ਫਾਰ ਨਾਈਂਥ ਸਰਕਿਟ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ,‘‘ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਧੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।’’ ਉਂਜ ਰਾਣਾ ਕੋਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਰਾਣਾ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਣਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਵਾਲਗੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਚ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ‘ਨਾਨ ਬਿਸ ਇਨ ਆਈਡੇਮ’ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜੁਰਮ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ) ਅਪਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ‘ਨਾਨ ਬਿਸ ਇਨ ਆਈਡੇਮ’ ਅਪਵਾਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ’ਚ ਮਿਲਨ ਡੀ ਸਮਿਥ, ਬ੍ਰਿਜੇਟ ਐੱਸ. ਬੇਡ ਅਤੇ ਸਿਡਨੀ ਏ. ਫਿਟਜ਼ਵਾਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। -ਪੀਟੀਆਈ