ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੱਦੇ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਬਣੇ ਅੜਿੱਕੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੀਸਰੇ ਗੇੜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਭਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 4 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਤੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2002 ਅਤੇ 4 ਜੂਨ, 2004 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 1982 ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 1990 ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1996 ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ।

ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰਛਾਵਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੌਂਅ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਟਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਬਾਲ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਰੀਬ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।