ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰੀ: ‘ਆਪ’

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ 1978 ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ 1978 ਵਿੱਚਖ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 1955 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਬਾਲਾਸਰ ਨਹਿਰ 2004 ਤੱਕ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਣਲਿਖਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ 2007 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।