ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉੱਨਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਪਗ 10-12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਸੀ-ਕਮ-ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਫਲੈਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਡਬਲਯੂਪੀਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।