ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

07:17 AM Aug 13, 2024 IST
ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਲੇਦਾਰ।

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਮਾਨਸਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਿਰਾਓ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੱਲੇਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨਿਰਮਲ ਓਸੇਪਚਨ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਠੰਢੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਘਿਰਾਓ ਛੱਡਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਸਿਰਸਾ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੁਕੇਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ,ਜਿਸ ਦਾ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

Advertisement

ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੱਲੇਦਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Advertisement
Advertisement