ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ

06:26 AM Sep 06, 2024 IST

ਉੁੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਐੱਫਐੱਸ ਅਫਸਰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾਜੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਝਾੜ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਈ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਕੌਰਬੈੱਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਮੰਤੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵੱਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਥਾਪਤ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸੀ ਸਰੋਕਾਰ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਵਣਜੀਵਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement